The National Human Rights Commission

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी – The National Human Rights Commission) भारत सरकार का एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। NHRC की स्थापना 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत की गई थी। एनएचआरसी का मिशन मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। NHRC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। महासचिव आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है।

इससे सम्बंधित टेस्ट नीचे दिया हुआ है।

इस टेस्ट का उद्देश्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी- The National Human Rights Commission) के संबंध में आपका शुरुआती स्तर से सम्बंधित ज्ञान को परखना है। टेस्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के आधिकारिक स्रोतों के प्रश्नो पर आधारित है।

 

Results

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#1. वह समय-सीमा क्या है जिसके भीतर प्राधिकरण/राज्य/केंद्र सरकार को सामान्य शिकायतों के संबंध में आयोग की रिपोर्ट/सिफारिशों पर अपनी टिप्पणी/कार्रवाई की प्रतिक्रिया देना होगा?

दो महीने

एक महीना

एक सप्ताह

तीन महीने

#2. जांच के बाद आयोग क्या कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है ?

ऐसे निर्देशों, आदेशों या रिटों के लिए उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय से संपर्क करें जिन्हें वह न्यायालय आवश्यक समझे;

उपरोक्त सभी विकल्प सही

पीड़ित या उसके परिवार के सदस्यों को ऐसी तत्काल अंतरिम राहत देने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश करना, जिसे आयोग आवश्यक समझे।

संबंधित सरकार या प्राधिकारी को अभियोजन या ऐसी अन्य कार्रवाई के लिए कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश करना जो आयोग संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ उचित समझे

#3. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन “मानवाधिकार” को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है?

भारतीय अदालतों द्वारा लागू किए जाने वाले संविधान या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के तहत जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार

अधिकारों की गारंटी केवल संविधान के तहत दी गई है

संपत्ति और धन से संबंधित अधिकार

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध में विशेष रूप से सन्निहित अधिकार

#4. अधिनियम के तहत आयोग को सौंपे गए कार्यों में से एक क्या है?

आतंकवाद के कृत्यों की निगरानी और नियंत्रण

लोक सेवक से जुड़े किसी भी आपराधिक मामले में हस्तक्षेप करना

किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जाँच करना

गैर-सरकारी संगठनों के प्रदर्शन की समीक्षा करें

#5. सशस्त्र बलों के संबंध में मानवाधिकार अधिनियम के तहत क्या प्रक्रिया निर्धारित है?

आयोग को याचिकाकर्ता को सूचित करना चाहिए और आगे कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए

आयोग केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है और सिफारिशें कर सकता है

आयोग को आरोपों की अपनी जांच करनी चाहिए

आयोग को तुरंत सशस्त्र बलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।

#6. इनमे से क्या आयोग को स्वायत्त बनाता है?

समिति की सिफारिशें

जांच एजेंसी नियुक्त करने की विधि

आयोग के वित्तीय संसाधन

आयोग के मुख्यालय

#7. यदि आयोग को मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच करते समय निर्धारित समय सीमा के भीतर केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार से जानकारी या रिपोर्ट नहीं मिलती है तो वह क्या कार्रवाई कर सकता है?

इसे तुरंत स्वयं ही जांच आगे बढ़ा देनी चाहिए

इसे शिकायतकर्ता को सूचित करना होगा कि आगे किसी पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

यह शिकायत को नजरअंदाज करने और आगे कोई कार्रवाई नहीं करने का विकल्प चुन सकता है।

उसे संबंधित सरकार या प्राधिकारी को सूचना मांगते हुए एक नोटिस जारी करना चाहिए।

#8. अधिनियम के तहत जांच से संबंधित कौन सी शक्तियां आयोग को प्रदान की गई हैं?

किसी दस्तावेज़ की खोज करना

सभी विकल्प सही

गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए सम्मन जारी करना

किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति की मांग करना

#9. आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?

लोकसभा अध्यक्ष

प्रधान मंत्री

राष्ट्रपति

गृह मंत्री

#10. क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास अपनी जांच टीम है?

नहीं, यह जांच के लिए पूरी तरह से सरकारी एजेंसियां और गैर-सरकारी संगठनों पर निर्भर है

यह जांच के लिए केवल केंद्र सरकार के अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करता है।

यह जांच के लिए मुख्य रूप से राज्य सरकारों के अधिकारियों और एजेंसियों का उपयोग करता है

हां, इसमें एक समर्पित जांच स्टाफ है

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